धरान / धरान उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि देखिएको खानेपानीसम्बन्धी समस्या र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको विवाद अहिले संसदसम्म पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सांसदहरूले धरानको खानेपानी समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिँदै सरोकारवाला सबै निकायलाई छलफलमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
समितिमा प्रस्तुत उजुरीअनुसार धरान खानेपानी बोर्ड नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको भन्ने आरोप लागेको छ। यो उजुरी गत पुस १७ गते समितिमा दर्ता भएको थियो। छलफलका क्रममा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले धरानमा खानेपानीको अभाव, वन क्षेत्रमुनिको अथाह पानी स्रोतको उपयोग नहुनु, उपभोक्ताहरूको पहुँच बाहिर रहनु, उद्योग व्यवसायीहरू पनि समस्यामा पर्नु जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले धरानवासीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड लगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘समस्या दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान सकिने गरी समिति सक्रिय हुनुपर्छ।’
त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले धरानको विवादलाई गहिरो अध्ययन गरेर मात्र समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो –‘यो समस्या केवल प्रशासनिक होइन, स्थानीय जनताको विश्वाससमेत जोडिएको विषय हो। त्यसैले विस्तृत अध्ययनको खाँचो छ।’
समितिका अन्य सदस्यहरूले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको वर्तमान अवस्था, नगरप्रमुखको भूमिकाबारे प्रस्ट जानकारी लिन र आवश्यक परे कानुनी र नीतिगत संशोधनमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
धरानमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि २०७७ सालमा नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई गाभेर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिएको थियो। तत्कालीन मेयर तिलक राईको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय बोर्ड गठन भएको थियो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, खानेपानी विज्ञ र प्रदेश सरकारका प्रतिनीधि समेत समावेश थिए ।
तर २०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मेयरमा हर्कराज राई निर्वाचित भएदेखि अहिले सम्म बोर्डको बैठक एक पटक पनि नबसेको उजुरी समितिमा दर्ता भएको छ। हाल बोर्डमा सदस्य सचिव राजु पोखरेल, पदेन सदस्य विजय श्रेष्ठ, राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट श्याम पोखरेल र मनोज भट्टराई रहेका भए पनि बोर्डबारे उहाँहरु बेखर छन् ।
तर मेयर राईले बोर्डको बैठक नबोलाईकन एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै आएको गुनासो आएको छ। अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले पनि खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे चासो राखेको थियो । केही महिना अघि संघको कार्यालयमा भएको छलफलमा सुनसरी क्षेत्र नं. १ का सांसद पूर्व मन्त्री अशोक राई र सांसद सुशीला शाक्यलाई स्थानीयले बोर्डको समस्यार धरानमा भएको खानेपानी वितरण प्रणालीको बारे गुनासो सुनाएका थिए ।
सांसद अशोक राईले पनि यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले धरानको खानेपानी समस्या केवल सेवा प्रवाहको मात्र नभई विकास, स्वास्थ्य र जनजीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले संसदको हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
यसैबीच, धरानवासीहरू भने विगत लामो समयदेखि पानीको समस्या खेपिरहेका छन्। वन क्षेत्रको सतहमुनि प्रशस्त पानी रहे पनि त्यसको प्रयोगमा समन्वयको अभाव, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र बोर्डको निष्क्रियता प्रमुख समस्या भएको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
धरानको खानेपानी समस्यालाई लिएर अब संसदमा औपचारिक छलफल सुरु भएसँगै जनतामा केही आशाको किरण देखिएको छ। तर वास्तविक समाधानका लागि भने स्थानीय सरकार, बोर्ड, प्रदेश र संघ सरकारबीच गहिरो समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ।
समितिले आगामी बैठकमा सरोकारवाला निकायहरूलाई आमन्त्रण गरी थप विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसबाट धरानको खानेपानी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीतासहित सकरात्मक परिर्वतन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
