विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब साठी लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश युवा उमेर समूहका छन्, जसले आफ्नो श्रम, सीप र आम्दानीमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने—देशको अर्थतन्त्र धानेका यी ‘आर्थिक नायकहरू’ अझै पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार, अर्थात् मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसै विषयमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (NPI) की बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासन विज्ञ शरु जोशी श्रेष्ठ सँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ।
अहिलेको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार किन यति महत्वपूर्ण छ ?
लोकतन्त्रको आत्मा नै नागरिकको समान सहभागिता हो । जसले देशको नीति, सरकार र नेतृत्व तय गर्छ, त्यस प्रक्रियामा नागरिकको मत निर्णायक हुन्छ । आज लाखौं नेपाली विदेशमा बस्दै देशका लागि रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्र धानेका छन् । तर ती नागरिकहरू मतदान गर्न नपाउनु लोकतन्त्रकै अपमान हो । संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकार विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कागजमै सीमित छन् ।
लोकतन्त्र केवल देशभित्र सीमित हुन सक्दैन । आजको विश्व सञ्जालित छ—हामीका नागरिक अध्ययन, रोजगारी र व्यवसायका कारण संसारभर फैलिएका छन् । त्यसैले अब नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि ‘वैश्विक नेपाली’ का अधिकारसँग मेल खाने गरी अद्यावधिक हुनुपर्छ ।
एनपीआईले हालै ‘हाइब्रिड मोडेल’ सिफारिस गरेको बताइन्छ । यसको मुख्य सार के हो ?
हाइब्रिड मोडेल मूलतः चारवटा मतदान विधिको संयोजन हो, जसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विविधता र पहुँचका फरक–फरक स्तरलाई ध्यानमा राख्छ। यी विधिहरू यसप्रकार छन् —
१. दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान (Embassy Voting):
विदेशस्थित नेपालीहरूले नजिकको दूतावासमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था।
२. हुलाकमार्फत् मतदान (Postal Voting):
डाकमार्फत् मतपत्र पठाउने प्रणाली, जुन धेरै देशमा सफल अभ्यास भइसकेको छ।
३. इन्टरनेटमा आधारित मतदान (i-Voting):
सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत विदेशबाटै मत हाल्न सकिने प्रविधि।
४. नेपालमै फर्किएर बहुदिवसीय मतदान (Multi-day In-country Voting):
छुट्टी मनाउन वा घर फर्किएका आप्रवासी नेपालीले निश्चित अवधिभित्र नेपालमै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था।
यी चारवटै विधिको संयोजनले सबै प्रकारका आप्रवासीलाई समेट्छ । यसको विशेषता नै समावेशिता र व्यवहारिकता हो—विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई आफ्ना अवस्थाअनुसार मतदान गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिले कुन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ ?
दीर्घकालीन रूपमा i-Voting प्रणाली नै नेपालका लागि दिगो समाधान हो । अहिले धेरै देशले यो प्रविधि सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि डिजिटल शासन (e-Governance) प्रणाली विस्तार हुँदैछ—नागरिकता र पासपोर्टमा बायोमेट्रिक डेटा प्रयोग भइरहेकै छ । त्यसैले चाहना र प्रतिबद्धता भए आई–भोटिङ सम्भव छ ।
तर आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि छोटो समयमा सबै पूर्वाधार तयार पार्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हाइब्रिड मोडेल नै सबैभन्दा व्यवहारिक सिफारिस हो ।
नेपालले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्न सक्छ ?
फिलिपिन्स र मेक्सिको उत्कृष्ट उदाहरण हुन् । फिलिपिन्सले विदेशस्थित नागरिकलाई दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाक मतदान र आई–भोटिङमार्फत् मत दिने अवसर दिएको छ—२०२५ को निर्वाचनमा उल्लेखनीय सहभागिता सुनिश्चित भयो ।
मेक्सिकोले पनि २०२४ को निर्वाचनमा अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत लाखौं आप्रवासी नागरिकलाई सहभागी गरायो । यी दुवै देशले देखाएका छन्—इच्छाशक्ति र योजना भए प्रविधिले सीमा तोड्दैन।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यसका लागि के भूमिका खेल्न सक्छन् ?
आफ्नो अधिकारका लागि विदेशमा बस्ने आप्रवासीहरूले अभियान चलाउनै पर्छ । सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनु जरुरी छ । विदेशबाट फर्किएका अभियन्ता, जस्तै धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राईजस्ता व्यक्तिहरूले यो मुद्दा उठाउँदा सशक्त सन्देश जान्छ । सामना नेपाल, पौरखी नेपाल, प्रवासी नेपाली मञ्चजस्ता संस्थाहरू पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ । सानो अभियानले पनि लाखौं नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ—तर त्यो अभियान निरन्तर र संगठित हुनुपर्छ ।
यदि प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित भएन भने, त्यसले लोकतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?
निर्वाचन तब मात्र वैध हुन्छ, जब नागरिकहरूको अधिकतम सहभागिता हुन्छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले मतदान गर्न नपाउनु निर्वाचनको वैधता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाउँछ ।
युवा पुस्ता—जेन जी—ले पनि यो विषयमा आवाज उठाइसकेका छन् । "नोट चल्ने, भोट नचल्ने" जस्ता नाराले सन्देश स्पष्ट दिन्छन्—देशले आफ्नो श्रम र योगदान मूल्याङ्कन गर्न नचाहे लोकतन्त्र अपूर्ण रहन्छ ।
अब निर्वाचन आयोग र सरकारले के गर्नुपर्छ ?
निर्वाचन आयोगले यो सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । आवश्यक कानूनी संशोधन, प्रविधि तयारी र प्रायोगिक चरण तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ । आयोगभित्र एउटा समर्पित महाशाखा स्थापना गरेर प्रवासी मताधिकारको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
संविधान र कानूनले विदेशस्थित नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिसकेको छ—अब चाहिएको कुरा इच्छाशक्ति, नीति स्पष्टता र कार्यान्वयन हो ।
अन्त्यमा, तपाईंको सन्देश के छ ?
लोकतन्त्र भूगोलमा सीमित हुँदैन । नेपाली हुनका लागि नेपालमै बस्नुपर्ने छैन—विश्वभर फैलिएका नेपाली पनि समान अधिकारका पात्र हुन् । उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन्, त्यसैले राजनीतिक योगदान गर्ने अधिकार पनि पाउनुपर्छ ।
हामीले सिफारिस गरेको हाइब्रिड मोडेलले यो सम्भव बनाउनेछ—सुरक्षित, समावेशी र व्यावहारिक रूपमा । जब सबै नेपालीको भोट गनिन्छ, तबमात्र नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण र दिगो बन्छ ।
