एक नं प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम: धरान, उदयपुर, धनकुटाक्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गरिने (पूर्ण विवरणसिहत)

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
२०७५ जेष्ठ २७ गते

माननीय सभामुख महोदय,

१. जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम संघीयताको कार्यन्वयनको क्रममा २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनवाट गठन भएको यस प्रथम तथा ऐतिहासिक प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएकोमा मलाई हर्षको अनुभूति भएको छ ।

२. देशमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको र सवै प्रकारका द्धन्दहरुको उदाहरणीयरुपमा व्यवस्थापन गर्दै लामो राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल र अन्यौलको गोलचक्रबाट मुलुकलाई जनताकै त्याग, तपस्या र वलिदानका साथै निर्णायक फैसलाबाट महान उपलव्धीहरुका साथ देश यो उचाइमा आइपुग्न सफल भएको यस ऐतिहासिक महत्वपुर्ण क्षण र अवसरमा सर्वप्रथम ज्ञात अज्ञात आदरणीय अमर शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु । साथै वेपत्ता परेका तथा पारिएका सवैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । यस प्रदेशका सवै अग्रज राजनितीक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाभाव प्रकट गर्न चाहन्छु ।

३. जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र आन्दोलनका साथै यस भूभागप्रति माया गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सरकार तथा शुभेच्छुक अन्य सबैबाट यस प्रदेश नम्बर एकलाई हालको संरचनामा रुपान्तरण गर्न खेल्नु भएको भुमिकाको उच्च मुल्यांकन गर्दै यो ऐतिहासिक सफलताका निमित्त सवै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

४. प्रदेश सरकार जनताको वलिदानीपूूर्ण संघर्षको उपज हो । प्रदेश सरकार प्रदेशवासीको सेवा, सुरक्षा, सुशाशन र सम्मानका साथसाथै “सवैभन्दा वेश १ नंवर प्रदेश” निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार वनाएको हो । अतः लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूूलक समाज निर्माण गर्दैै समृद्ध र सुसंस्कृत प्रदेश निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहनेछ ।

५. हाम्रो प्रदेश भौगोलिक तथा साँस्कृतिक विविधताले भरिएको प्रदेश हो । नेपालको होचो भुभाग केचनादेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अनि संसारकै होचो अरुण उपत्यकाका साथै सप्तकोशी नदीलगायत प्राकृतिक विविधता र आदिवासी वाहुल्य क्षेत्रको रुपमा समेत छुट्टै पहिचान यस प्रदेशले बोकेको छ । यी हाम्रा सामाजिक सम्पत्तिहरु हुन् । यी सम्पदाहरु, विविधायुक्त भौगोलिक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक पहिचान र सवै जातजाति धर्म र संस्कृतिका समुदायबीचको आपसी सद्भाव र सहिष्णुता यस प्रदेशको विकास र समृद्धिको महत्वपुर्ण आधार हो र यो प्रदेशको समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको छ ।

६. संघीयतालाई संस्थागत गर्न आगामी ५ वर्षभित्रमा आवश्यक सबै संस्थागत संरचना र पद्धतिको विकास र सुदृढीकरण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पूूर्णरुपमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर सरकार समन्वयवको लागि आवश्यक कार्यहरु गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ । संविधान र संघीयताको कार्यन्वयन, त्यसको मर्म र भावनाबमोजिम प्रदेश संरचनाको वास्तविक अनुभूूतिसहित देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशको स्पष्ट भूमिकासहित यथार्थमा जनताको नजिकमा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिन र सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्दै यस प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई योजनावद्धरुपमा तिव्र गतिकासाथ अगाडि वढाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले प्रदेश सरकारद्धारा यसतर्फ लक्षित हुने गरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएकोछ ।

७. प्रदेश सरकारको हालको मुख्य चुनौति भनेको प्रदेश सरकार संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना तयार गरी प्रदेश सरकार संचालनको कानूनी आधार श्रृजना गर्ने र सो कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ र नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारको लागि उल्लेखित एकल अधिकारको विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै विषयगत कार्यहरुको लागि प्राथमिकता कायम गरी कानून निर्माण गरिनेछ ।
८. संविधानबमोजिम तयार गर्नुपर्ने २२ वटा कानून संघीय सरकारले निर्माण गरेको कानूनी आधार तथा साझा अधिकारकोरुपमा उल्लेखित कार्यक्षेत्रहरुको लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गरी कानून निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिईनेछ । प्रदेश सरकारका निकायहरुको पुनः संरचना गरी सोही आधारमा परिमार्जित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा तत्तत् निकायहरुको साँगठनिक तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरी श्रोत साधनको उचित प्रवन्ध गरिनेछ ।

९. प्रदेश सरकारको अर्को प्रमुख चुनौतिकोरुपमा प्रदेशका जनताको निरपेक्ष गरिबी हटाई प्रदेशको भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक र वातावरणीय विकास गर्दै उच्चस्तरको समुन्नति हासिल गर्नु रहेको छ । गरिबी घटाउने सन्दर्भमा गरिबहरुको संख्या एकीन गर्न संघीय सरकारले संचालन गर्ने गरिब घरपरिवारको पहिचानको कार्यमा राष्ट्रिय स्वरुपमा प्रदेश मानकसमेत रहने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ । सो परिचयपत्र धारकहरुलाई सो आधारमा क्षमता अभिवृद्धि, पूँजीगत अनुदान तथा रोजगारी दिने वा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिईनेछ । काम गरेर मात्र कुनैपनि अनुदान, सेवा सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । यसको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग समन्वयको आधारमा गरिवीसम्बन्धी नीतिगत र प्राविधिक अवधारणाका साथै गरिबीसम्बन्धी सर्भेक्षण तथा गणनाको कार्य व्यवस्थामा सहयोग गर्ने र विशिष्ट (यूनिक) नम्बर रहने गरी गरिब घरपरिवार परिचयपत्र दिने नीति लिईनेछ ।

१०. गरिबीका विभिन्न आयाम तथा परिसूचकअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी गरिबीको स्तर र गरिबी घटाउने र हटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । संविधानमा उल्लिखित जनताको मौलिक हक तथा सम्बद्ध नीतिहरुको साथै दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार गरिबी घटाउने कार्यको लागि समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ ।

११. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रोजगार सिर्जना भएको र रोजगारी प्राप्त गर्ने सूूचना संयन्त्रको विकास गरी सोमार्फत रोजगार, क्षमता विकाससम्बन्धी सूूचना दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सो कार्यमा सार्वजनिक, सहकारी वा नीजि जुनसुकै क्षेत्र तथा घरेलूूस्तरमासमेत रोजगारी सिर्जना भएकोे वा रोजगारी दिएको सूूचना रोजगार सूूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा दिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । गरिब घरपरिवार परिचयपत्र धारकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणको सम्बन्धमा रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिने प्रभावकारी नीति बनाईनेछ ।

१२. गरिबी निवारण तथा सामुदायिक विकासमा संलग्न गैरसरकारी संस्था तथा वैदेशिक सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत गरिबी घटेको परिणाम देखिने गरी परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिनेछ । शिक्षा र रोजगारीबीच तादाम्यता कायम गर्न प्रदेशका विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको विषयगत क्षमता तथा योग्यता हासिल गरेको संख्या अद्यावधिक गरी प्रदेशमा सरकारी संरचना, निजी, सहकारी र घरेलूूस्तरमासमेत उपलब्ध हुने रोजगारीका अवसरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी तादाम्यता गर्ने नीति लिईनेछ । रोजगारी सिर्जना हुने अवसरलाईसमेत ध्यानमा राखी प्राविधिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा तथा सीप विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यस प्रदेशलाई गरिबीमुक्त प्रदेशको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

१३. गरिबी निवारण तथा समृद्धिको सन्दर्भमा भूमीको व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यवसायिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति तयार गरी सो आधारमा कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिकरुपमा भूमिको वर्गिकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमीनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१४. प्रदेशको अर्थिक समृद्धिमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कृषिलाई पूूर्णरुपमा व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिइनेछ । सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका परीपुरक निकायकारुपमा अघि वढाउन सार्वजनिक–सहकारी–नीजि, सार्वजनिक–नीजि, सार्वजनिक–सहकारी र नीजि–सहकारी साझेदारी पक्षलाई रणनैतिक महत्वका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
१५. कृषि, पशुपंक्षी, वनजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण र जैविक उर्जाको एकिकृत प्रर्वद्धन गर्न सहकारी संस्थाहरु वा नीजि क्षेत्रलाईसमेत वस्तुगत मापदण्ड र आधार तोकी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि बीमा र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । संघीय सरकारको कार्यक्रमसंग आबद्धता गरी किसान परिचयपत्रको व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी बनाईनेछ । कृषियोग्य जमिनलाई व्यवसायिक कृषिकोरुपमा विकास गर्न चक्लावन्दी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस प्रणाली अबलम्बन गरी कृषि उपजको लागत मूल्य घटाउदैं उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरेमा सवारी साधन, पूँजीगत अनुदान, प्रविधि सुधार, कृषिको यान्त्रीकीकरण, मल, विउ आदिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

१६. सम्पूर्ण कृषि उपज, फलफूूल तथा माछापालन आदिको क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर भई आगामी ५ वर्ष भित्रमा कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम तुल्याइने नीति लिईनेछ । कृषि उपजको निकासका लागि आन्तरिक वजार विस्तारका साथै छिमेकी देशहरु भारत, वंगलादेश, चीन तथा अन्य मुलुकहरुमा बजारीकरणका लागि सहजीकरणको पहल गरिनेछ । कृषि र जडिबुटीसम्बन्धी प्रदेशका अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ । ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र सोलुखुम्वु जिल्लालाई जडीवुटी उत्पादन र प्रशोधन हवको रुपमा विकास गरिनेछ । फलफूूल र जडीवुटीका प्रशोधन केन्द्रहरु साझेदारीमा खोलिने छ । तराइको हुलाकी राजमार्ग दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशी भण्टावारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कोरिडरको रुपमा विकास गर्दै तरकारी र अन्न उत्पादनमा जोड दिइ आगामी पाँच वर्षभित्रमा सो कोरिडर क्षेत्रको गरिवी न्यूनिकरण गर्ने नीति लिइनेछ ।

१७. कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुने गरी जमीनको चक्लाबन्दी वा करार खेतीको माध्यमबाट खेती प्रणाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहनेछ । कृषकहरुको संगठित समूूह वा सहकारी संस्थाहरुले गर्ने सामुहिक र सहकारी खेती प्रणालीको लागि पूँजीगत अनुदान, शेयर पूँजीमा लगानी रकम, क्षमता विकास, कृषिको व्यवसायिकरण, सीप विकास तथा बजार व्यवस्थापनको कार्यमासमेत प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । शीत भण्डारको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । एक समूह वा एक सहकारी एक उत्पादन को नीति लिई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने उत्पादनशील अवसरलाई उपयोग गरी उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति सरकारले लागू गर्नेछ । धनी किसानहरुलाई कम्पनीमा र साना किसानहरुलाई विषयगत सहकारीमा आवद्ध गरिनेछ । यस कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रलाईसमेत उपयुक्त सहयोगको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

१८. प्रदेशको जमीनको उपयोगिताको नक्शाँकन गरी कृषकहरुमा माटो परीक्षण गरी बाली प्रणाली अवलम्बन गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गर्न जस्तो माटो उस्तो बाली विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा उन्नत बीउबिजन र यन्त्रहरुको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति प्रभावकारी बनाईनेछ । कृषि उपजहरुको बजार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बजार विकासको साथै सुरक्षित भण्डारण, हालको अवस्था एकीन गरी आवश्यक पुुर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन र उपज संकलन केन्द्र, कृषि उत्पादनमा विचौलीयाहरुको प्रभावलाई रोक्न र कृषकहरुलाई सिधै वजारसंग जोड्नका लागि मण्डी प्रणाली तथा सुनिश्चित बजार व्यवस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन र हालका बजारहरु प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनेछ ।

१९. प्रदेशको पहिचानकोरुपमा रहेका नगदे बालीहरु (चिया, अदुवा, अलैची, जुट, अम्लिसो, अल्लो, रुद्राक्ष लगायत) को पहिचान गरी त्यस्तो बाली प्रणालीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायिकरण गर्न सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी यस्ता बालीहरुको राजस्वमा पुग्ने योगदान तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा पुग्ने योगदानको आधारमा उपयुक्त अनुदान वा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । खाद्यान्न, आलु, तरकारी, फलफूूल तथा कफी, चिया र अलैची जस्ता नगदे बाली तथा अन्य उत्पादनको क्षेत्रलाई समेत जैविक क्षेत्र (इचनबलष्अ श्यलभ) बनाउन अध्ययन गरिनेछ । प्रदेशलाई खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूूध, अण्डा र मासु आदिमा आत्मनिर्भर हुुने नीति लिईनेछ । प्रदेशमा उत्पादित मालसामान तथा वस्तुहरुको निर्यातमा देखापरेका कानूनी, नीतिगत, प्रकृयागत, संरचनागत जस्ता समस्या अध्ययन गरी निराकरण गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिईनेछ ।

२०. धार्मिक दृष्टिवाट अत्यन्तै महत्वपुर्ण मानिने रुद्राक्ष खेतीलाई कृषि उपजमा परिणत गरी व्यवसायिक वनाउन कानुनी तथा अन्य आवश्यक प्रवन्धहरु मिलाइनेछ साथै आम्दानीको एक मुख्य श्रोतकोरुपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्नेछ । हाल भोजपुर र संखुवासभामा मात्र भइरहेको उत्पादनलाई प्रदेशका सम्भाव्य जिल्लाहरुमा व्यवसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ साथै वजारीकरणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

२१. प्रदेशलाई माछा, मासु, दूूध र दूूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर तुल्याई निर्यातयोग्य वस्तुकोरुपमा विकास गर्न पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उल्लेखित क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व, रोजगारी र राजस्वमा पुग्ने योगदानको आधारमा नीजि क्षेत्र तथा सहकारी संघ संस्थालाई सहभागितात्मकरुपमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहनेछ । सहकारी संघ–संस्था वा सरकार, सहकारी, नीजि साझेदारीको माध्यमबाट सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा धुलो दूध कारखाना खोल्न पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२२. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाको साथै विकासमा सहकारीको योगदान बढाउन सरकारले उपयुक्त सहकारी कानून र नीति तर्जुमा गर्नेछ । सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा संस्थापन र संचालन हुने व्यवस्था गरी आमजनता र विशेषगरी युवा वर्गलाई सहकारीमार्फत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध अवसरहरुलाई उद्यमशिलतामार्फत व्यवसायिक अवसरमा परिणत गर्न आवश्यक प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

२३. प्रदेशस्तरमा सहकारीसम्बन्धी संरचना स्थापना गरी सहकारी संघ संस्थाको दर्ता नियमन, अनुगमन र प्रशिक्षणको कार्य प्रभावकारी बनाईने छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी सूूचना प्रणाली प्रदेशस्तरमा समेत संचालन गरी सहकारीको अद्यावधिक स्थिति विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरी सहकारीको नियमन, अनुगमन तथा प्रबद्र्धन तथा सहकारीमा सुशासनको कार्य प्रभावकारी बनाईनेछ । सहकारीमार्फत वित्तिय साक्षरता अभियान प्रदेश भरी नै संचालन गरी ग्रामीण परिवेश वा शहरी क्षेत्रमासमेत बचत गरौं समृद्ध बनौं भन्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

२४. एक नम्बर प्रदेशको शान, सवैको अनुहारमा मुस्कान भन्ने नाराकासाथ यस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । प्रदेशलाई पर्यटनको आकर्षक र गन्तव्य विन्दूकोरुपमा विकास गर्न सरकारले पर्यटन वस्तु (त्यगचष्कm एचयमगअतक) को विकास र पर्यटन पुुर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिनेछ । प्राकृतिक, साँस्कृतिक, जैविक तथा कृषि, परम्परागत शैली, मनोरंजन, हावापानी अनुकुलन आदि विविध उद्देश्यले प्रेरित रहने पर्यटनको उद्देश्य साकार पार्न स्थान तयारी तथा समय सारिणीको साथै सूूचना संचारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिनुका साथै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा पहिचान गरिएका ठाउँहरुमा पूूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष जोड दिइनेछ । सहकारी संस्था तथा नीजिक्षेत्रलाई स्तरीय होटल, रिर्सोट लगायतका होमस्टे तथा पर्यटनजन्य व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । पर्यटकीय महत्वका स्थान र आसपासका युवाहरुलाई पर्यटन उद्यममा प्रेरित गर्न र स्वरोजगार बनाउन पथ प्रर्दशक, अतिथि सत्कार, साना आवास (होम स्टे), भोजन तथा जलपान गृह सञ्चालनसम्बन्धी तालीम र सहुलियत ऋण पूंजीको व्यवस्था गरिनेछ ।

२५. पर्यटकको प्रवाह र आवागमन सहजताको लागि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय उडानसमेत गर्ने गरी प्रदेशको मुख्य विमानस्थलकोरुपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षणको कार्य थालिनेछ । विशेषगरी सार्क क्षेत्रका देशका पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने गरी सिधा हवाई सेवा संचालन गर्नका लागि संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । विराटनगर एयरपोर्टवाट प्रदेशभित्रका सवै हवाई मैदानहरुमा उडान सेवा शुरु गराइनेछ । यही विमानस्थलबाट माउण्टेन फ्लाइट सेवा संचालनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको लागि धरान, उदयपुर, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण र संचालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिनेछ । झापाको भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि वढाइनेछ । साथै क्षेत्रीयस्तरमा समेत पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी हेलिकप्टर सेवा संचालन गर्न पहल गरिनेछ । कम्तिमा प्रत्येक स्थानीय पालिकाको वडास्तरमा एक हेलिप्याडको निर्माण स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा गरिनेछ ।

२६. प्रदेशमा रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई जोड्ने यातायात तथा पदमार्गहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ । कोशी टप्पु, वर्जुताल, तालतलैया इटहरी, वराहक्षेत्र, रामधुनी, विष्णुपादुका, वुढासुव्वा, पिण्डेश्वरी क्षेत्रलाई बराह विजयपुर सर्किट तथा हलेसी छिन्ताङ्ग, वराहपोखरी, साल्पापोखरी, मनकामना, माइपोखरी र पाथीभरा क्षेत्रलाई शक्तिपीठ सर्किटको रुपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र सेवाहरुको विविधिकरण गरिनेछ । प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलकोरुपमा क्रमशः सगरमाथा, मकालु वरुण तथा कञ्चनजंगा राष्ट्रिय निकुञ्ज, इलामको फिक्कल कन्याम, श्रीअन्तु, नमस्ते झरना, धनकुटा भेडेटार नाम्जे, तीनजुुरे मिल्के जलजले, इटहरीको तालतलैया क्षेत्र, वेलवारी वेतिनी ताल, झापाको जामुनखाडी क्षेत्र, संखुवासभाको सभापोखरी, गुफापोखरी, भोजपुरको टयाम्के मँयू र ओखलढुंगा सोलु पत्तालेलाई पर्यटन क्षेत्रको आकर्षक स्थलकोरुपमा पुुर्वाधारसहित विभिन्न पर्यटक सर्किटहरुको नेटवर्किगं विकास गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र वाहय लगानीसमेतका आधारमा पूर्ण सुविधायुक्त पर्यटन स्थलकोरुपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपुर्ण ठाउँहरुमा भ्यूू टावरहरु निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

२७. फुङ्गलिङ्ग–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, वराहक्षेत्र–सूूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला,–नाम्चे–सगरमाथा वेसक्याम्प, वाह्रविसे–सभापोखरी, केरावारी–जेफाले, अन्तुडाँडा– मंगलवारे, माइपोखरीलगायतका अन्य संभाव्य स्थानहरुमा केवलकार तथा चतरा किमाथांका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग संचालनको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च हिमाली पदमार्गको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यसैगरी इलामको सन्दकपुर र पाँचथरको राँकेवाट कञ्चनजंगा वेसक्याम्पसम्म र चतरा वराहक्षेत्र भोजपुरको हतुवागढी किराँत दरवार संखामचुली टयाम्के मँयुहाँ सपोखरी साल्पासिलिचुङ्ग हुदै सगरमाथा र मकालु वेसक्याम्पसम्मको सर्किटलाई पर्यटकीय पदमार्गकोरुपमा विकास गर्नसंभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको संगममा पर्ने तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई लालीगुराँशको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण गरी पर्य–पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

२८. चियाको राजधानी इलाम सूूर्योदय नगरपालिका, संसारकै सबभन्दा वढी पर्यटक भित्रिने गाउँपालिका सोलुखुम्वुको पासाङ्गल्हामु खुम्वु गाउँपालिका र धनकुटाको अर्को आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरी आवश्यक थप पूूर्वाधार विकासको कामलाई अगाडि बढाउन समन्वय गरिनेछ ।

२९. आगामी आर्थिक वर्ष २०१८ लाई पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचार प्रसार एवं पूूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन वर्ष र आगामी सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२०–२०२२ लाई पर्यटन पूूर्वाधार निर्माण वर्ष घोषणा गरी कार्य थालनी गरिनेछ । यस आधारमा आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्न चीनलगायतका सार्क मुुलुकहरु र विमस्टेक मुुलुुकहरुसंग सडक, रेल, हवाइमार्गबाट र अन्य सुगम पहुँचको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखी पर्यटन पूूर्वाधार विकासमा तिव्रता दिइनेछ ।

३०. यस प्रदेशको विकास समृद्धिको अर्को मुख्य आधार जलश्रोत हो । यथाशिघ्र जलविधुत तथा उर्जा सम्वन्धी कानुन वनाइने छ । यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यस प्रदेशमा रहेको उर्जा तथा जलश्रोतको भरपुर उपयोग गरिनेछ साथै जलविद्युुत उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र सवै संभाव्यता अध्ययन गरी जलविद्युुत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण गरी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । प्रदेशमा ५ वर्षभित्रमा १५०० मेघावाट, १० वर्षभित्रमा ३००० र १५ वर्षभित्र ४५०० मेघावट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

३१. हाल कार्यान्वयन शुरु भएको अरुण तेश्रो जलविधुत आयोजनाको कामलाई तिव्र गतिमा अगाडि वढाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुका साथै यस प्रदेशमा अरु दुई ठूूला आयोजनाहरु क्रमशः ७६२ मेगावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेगावाटको दूूधकोशी जलविद्युुत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारको विशेष ध्यान आर्कषित गराइनेछ ।

३२. तमोर चिसांग डाइभर्सन बहुुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकारुपमा संचालन गरी जलविद्युत, सिंचाई, मत्स्यपालन, जलविहार जस्ता वहुउद्देश्यीय परियोजनाकोरुपमा संचालन गरिनेछ ।
३३. स्थानीय जनतालाई जल, जमीन र जंगलको मालिक बनाउदै समाजवादको पूूर्वाधार तयार गर्न प्रदेशको पानी जनताको लगानी – घरघरमा विजुली जनजनमा शेयर को नीति लागूू गरिनेछ । आयोजनाको संचालनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सार्वजनिक नीजि सहकारीको आधारमा संचालन गरिनेछ । यस्ता परियोजनाहरुमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई शेयरमा सहभागी गराइनुका साथै गैरआवासीय नेपालीकोरुपमा विदेशमा रहेका सवैलाई यस प्रदेशमा लगानीको लागि आव्हान गरिनेछ ।

३४. हाल इजाजतप्राप्त विद्युत अनुमतिपत्र धारकहरुलाई ५ मेगावाटसम्मको लागि ६ महिनाभित्र, १०० मेगावाट सम्मको लागि वित्तिय व्यवस्थापनको लागि ६ महिना र कार्यप्रारम्भ गर्न ६ महिना गरी एक वर्षभित्रमा शर्तवमोजिमको कार्य थाल्न आव्हान गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र कार्यथालनी नगर्नेहरुको इजाजत खारेज गरिनेछ र नयाँ इजाजतको आव्हान गरिनेछ ।

३५. नीजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी सौर्यशक्तिवाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पहल गरिनेछ । पाँच वर्षभित्रमा सवै जनताको घरमा उज्यालो पुरयाइनेछ र प्रदेशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त प्रदेशकोरुपमा घोषणा गरिनेछ । यसको साथै पाँच वर्षभित्र सवै गाउँपालिका र नगरपालिकाका संभाव्य घरपरिवारमा सहभागितात्मकरुपमा सरकारी अनुदानमा वायोग्याँस विस्तार गरी संकलित जैविक फोहोरहरुवाट वायोग्याँस र प्राङ्गरिक मलको उत्पादन गरिनेछ भने अजैविक फोहोरलाई पुनःप्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

३६. प्रादेशिक सरकारले प्रदेशभित्र रहेका सबै जलस्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्ग अद्यावधिक गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । देशको बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि भूमिगत जलभण्डार, पुनभरण, वर्षाको पानी संकलन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने, जलाधार तथा श्रोत संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । जल उत्पन्न प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानको लागि तराई तथा भित्री मधेशमा भएका प्रमुख नदीहरुको जलाधार क्षेत्रसमेतलाई समेटी एकिकृत जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार गरी सो गुरुयोजनाअनुरुप दिगो समाधानकोलागि पाइलट परियोजनाकोरुपमा तटबन्ध निर्माण कार्य प्राथमिकताको आधारमा संचालन गरिनेछ ।

३७. वाणिज्य तथा पारवहनको क्षेत्रका लागि प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्रयाउन मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग विकास तथा लगानी बोर्डको स्थापना गरिनुका साथै उद्यमशिलता विकाश, पूँजंी परिचालन, आबिस्कारलाई व्यवसायिक रुप दिन नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रदेशमा एक नव प्रवर्तन केन्द्र (क्ष्ललयखबतष्यल ऋभलतचभ) को स्थापना गरिनेछ । विराटनगर र आसपासका औद्योगिक कोरिडोरलार्ई उद्योग र व्यापारको हवकोरुपमा विकास गरिनेछ साथै उपयुक्त वातावरणको निर्माण, पूर्वाधारको विकास, कानूूनी र नीतिगत प्रवन्ध, आवश्यक जग्गाकोे उपलव्धता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, आवश्यक सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । उद्योग ÷ व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्दै यस क्षेत्रमा रोजगारीमूूलक उद्योग स्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । उत्पादनमूूलक उद्योगहरुलाई विशेष सुविधासहित प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ । सरकारी निकाय, ऐन, कानुन र कार्य प्रकृयालाई लगानीमैत्री बनाउदैं बाह्य तथा आन्तरिक लगानीलाई यस प्रदेशमा भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

३८. औद्योगिक ग्राम÷औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना ः यस क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा रहेको सम्भावित उत्पादनलाई व्यवसायिकरण गरी त्यस्ता वस्तुहरुलाई कच्चा पदार्थकोरुपमा लिई यसै वर्षवाट औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ र ५ वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

३९. स्वदेशी लगानीवाट सम्पन्न हुनसक्ने परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीलाई सहभागी गराइने छैन । स्वदेशी लगानीकर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ । विराटनगर र आसपासका औद्योगिक कोरिडोरलार्ई उद्योग र व्यापारको हवकोरुपमा विकास गरिनेछ । उद्योग÷व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणाअनुरुप विराटनगरमा एक अन्र्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

४०. प्रदेशमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको कार्यलाई छिट्टै अगाडि वढाइनेछ । निर्यातमूूलक मुख्य उद्योगहरु यही विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पूूर्ण पूूर्वाधार विकास गर्न पहल गरिनेछ ।
४१. यस प्रदेशमा लगानीका लागि सवैलाई आव्हान गरिनेछ । नीजि तथा बाह्य विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको ५ वर्षसम्म विद्युत, पानी र करमा विशेष छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४२. उद्योग स्थापनादेखि सहज वहिर्गमनसम्म उद्योगीले भोग्नु परेका समस्यालाई गम्भीररुपमा लिई प्रकृयागत जटिलता समन्वयको अभाव र झन्झटीलो प्रकृयालाई सरलीकृत गर्दै पारदर्शी र समय सीमाबद्धरुपमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारअन्र्तगत एक टेबल प्रणाली स्थापना गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशमा एक विशेष औद्योगिक पार्कको स्थापना गरिनेछ । प्रदेशको एकमात्र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पूूर्णरुपमा उत्पादन क्षमता वढाउन तत्काल् आवश्यक कदम चालिनेछ ।

४३. प्रदेशमा उत्पादन हुने घरेलूू उत्पादन एवं सवै औद्योगिक उत्पादनहरु (ढाका, अल्लो, खाडी) लाई संरक्षण, वजारीकरण र पूूर्ण व्यवसायिकरण गर्न विशेष सुविधासहित आवश्यक कदमहरु चालिनेछ । साथै सावर्जनिक प्रयोगमा यस्ता वस्तुलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वढाउन उत्पादनमूूलक उद्योगको विकास, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विस्तारमा जोड दिई कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा यातायात सेवा विस्तार गरी प्रदेशलाई तिव्र आद्योगिकरणतर्फ लगिनेछ । प्रदेश नं. १ अन्र्तगत विभिन्न स्थानहरुको सम्भावित विशिष्ट उत्पादनलाई व्यवसायिक उत्पादनको रुपमा प्रवद्र्धन गरी त्यस क्षेत्रमा घरेलूू तथा कुटिर उद्योग स्थापना र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ ।

४४. उद्योग ÷व्यवसाय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि भएका घरेलूू तथा साना उद्योग कार्यालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय, गुण्स्तर तथा नापतौल, खाद्य प्रविधिलगायतका कार्यलयमा दिइने सेवालाई<