धरान । शिक्षा मन्त्रालयले देशभरिका ९९ वटा विद्यालयलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले अनुदान वितरणसँगै कमजोर अवस्थाका विद्यालयको विकासमा पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
कार्कीका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा विद्यालय छनोट गरेर अनुदान उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भए पनि आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा रहेका विद्यालयलाई समेत विकासको अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो।
“विद्यालयले गरेको प्रयास, शिक्षकको मेहनत, अभिभावकको सहयोग र विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरेर प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई अनुदान दिनु उनीहरूका लागि पुरस्कार र थप काम गर्ने प्रेरणा पनि हो,” कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले विद्यालयको विकासमा राज्यले गरेको लगानी र विद्यालयले हासिल गरेको प्रगतिलाई जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। विद्यार्थीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने, शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास भए पनि पर्याप्त भवन, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य पूर्वाधारको अभावले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ।
“विद्यालय कमजोर हुनुको कारण सधैँ शिक्षक वा व्यवस्थापन समितिको प्रयासको कमी मात्र हुँदैन। कतिपय विद्यालयमा स्रोतसाधन र पूर्वाधारकै अभाव हुन्छ। त्यसैले सरकारले त्यस्ता विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्कीले अनुदान वितरण गर्दा विद्यालयको वर्तमान अवस्था र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मात्र आधार नबनाई विद्यालयले गरेको मेहनत, सुधारको प्रयास, शैक्षिक उपलब्धि र आवश्यकतालाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्कीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोर विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। यसबाट विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्।
शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यले विद्यालयको उपलब्धिसँगै आवश्यकता र सुधारको प्रयासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्कीको निष्कर्ष छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ८९ सामुदायिक विद्यालय छनोट गरेको छ । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत गर्ने विद्यालयमध्येबाट देशभरका १०९ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये पहिलो चरणमा मधेशका ३३, लुम्बिनीका २१, कोशीका १८, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका ६र६, कर्णालीका ३ र बागमतीका २ विद्यालय छन् । १०९ वटा विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढीकरणका लागि चालू आवमा कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमध्ये पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयको पहिचान गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र समृद्ध पुस्तकालय निर्माण गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
प्रतिक्रिया ०
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्!