विराटनगर  / प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ । आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उहाँले प्रदेश सरकारसँग बजेटको चुनौती भए पनि बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई अन्य ढंगले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । 

‘प्रदेश सरकारसँग बजेटको आयतन नै सानो हुने रहेछ’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘धेरै नभए पनि सांकेतिक रुपमा केही आर्थिक दायित्व लिन्छौं ।’–उहाँले भन्नु भयो–‘बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई रोजगारी दिने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार एवं बीमाजस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्न सकिने छ ।’  

उक्त छलफल कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले देशभरि ३२९२ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये तीन सय जना प्रदेश नं.१ मा अझै बेपत्ताको सूचिमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश नं.१ मा बेपत्ता भएकाहरूकाको सूचि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई बुझाउनुभएको थियो । छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराईले आयोगले अहिलेसम्म गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीमा दुई हजार पाँच सयको छानविन भइसकेको र तिनमा १२५७ बेपत्ताको सूचीमा परी राज्यबाट १० लाख राहत पनि पाएको बताउनुभयो । उजुरी आएकामध्ये १८६ जना प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं.१का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीको पनि छलफलमा सहभागीता रहेको थियो ।