काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति तथा मानवीय हताहतीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरबहादुर कार्की आयोग ले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित सात जना उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१(१) र १८२ बमोजिम लापरबाहीपूर्वक कार्य गरी ज्यान गुम्न पुगेको आरोपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। गत भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको गम्भीर लापरबाहीका कारण ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। उक्त कसुरमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको प्रावधान रहेको छ।
यसैगरी, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सुझाव दिइएको छ। उनीहरूमाथि दफा १८२ अन्तर्गत हेल्चेक्र्याइँका कारण ज्यान गुम्न पुगेको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ, जसमा तीन वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था छ।
आयोगले सुरक्षा निकायका थप १५ जना अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। उक्त सूचीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च र मध्यम तहका अधिकारीहरू समावेश छन्।
नेपाल प्रहरीतर्फ दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राणा, डिआइजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसएसपी ऋषिराम कँडेल रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनातर्फ सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का तथा सेनानी सन्तोष ढुंगेल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल तथा सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदार पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन्।
यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै छ जना डीएसपीलाई पुरस्कार प्रदान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा हरिबहादुर बस्नेत (कास्की), मधु थापा (कालिमाटी), सुनीलजंग शाह (कालिमाटी), चिनिमायाँ तामाङ (प्रहरी एकेडेमी), कृष्णबहादुर चन्द (जनसेवा) र नवराज ढुंगाना (ठिमी) रहेका छन्।
आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लापरबाहीका कारण आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति थप गम्भीर बन्न पुगेको औँल्याउँदै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
